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निवेश मामले के निष्पादन की समीक्षा हर माह : सीएम

निवेश मामले के निष्पादन की समीक्षा हर माह : सीएम

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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में निवेश की आपार संभावनाएं हैं, राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए जो भी एमओयू होंगे, वे हर माह समीक्षा बैठक कर एमओयू को धरातल पर उतारने में आ रही कठिनाइयों को दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को रांची के खेलगांव में वैश्विक निवेशक सम्मेलन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने मोमेंटम झारखंड में अतिथियों और व्यापार-उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों का अभिनन्दन करते हुए विकास यात्रा में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का भी गठन किया है, जो निवेश परियोजनाओं को कम-से-कम समय में धरातल पर उतारने में सहयोग करेगी।
उन्होंने घोषणा कि 28, 29 एवं 30 नवम्बर, 2018 को प्रवासी झारखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा वर्ष 2019-20 में अगला वैश्विक निवेशक सम्मेललन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड एक तेजी से उभरता हुआ युवा प्रदेश है जो लगातार भारत का सर्वाधिक विकसित और संपन्न राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है, प्रकृति ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से बेशुमार समृद्धि प्रदान की है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड दुनिया का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, यहां भारत के कुल खनिज भंडार का 40 प्रतिशत मौजूद है। यद्यपि झारखंड को इसके समृद्ध खनिज भंडार एवं स्टील तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके विचार से यहां की श्रम शक्ति इस प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत श्रम योग्य आयु वर्ग का है, यहां की कुल जनसंख्या का 60 फीसदी 15 से 59 साल आयुवर्ग का है। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 12.1 प्रतिशत है और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि की दर 11.1 प्रतिशत है, जो हमारी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का द्योतक है।
श्री दास ने कहा कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी उड़ रहा है। यह उड़ान असामान्य नहीं है। विपरीत परिस्थतियों को अवसर में बदलने का माद्दा है। यह हमारे सपनों की उड़ान है। उन्होंने कहा कि यह उड़ान है सवा तीन करोड़ लोगों के सपनों की, उड़ते हाथी को पंख लगे हैं। वो भी हरे। हरा रंग प्रतीक है प्राकृतिक सम्पदाओं को सुरक्षित रखते हुए विकास के निरंतर प्रयास का। इसके नीले कान प्रदेश की शांति और सुंरक्षा के प्रतीक हैं। हाथी का लाल रंग समग्र विकास के प्रति हमारे जुनून को दिखाता है- क्रांति को दिखाता है, जहां सभी के सपनों में पंख लगे हों।
उन्होंने कहा कि झारखंड में उपलब्ध संभावनाओं एवं इस राज्य की शक्ति को समझने के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि यहां देश का सर्वाधिक कोयला भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार के मामले में देशभर में हम दूसरा स्थान रखते हैं। देश के कुल स्टील उत्पादन में झारखंड 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी निभाता है और तसर सिल्क उत्पादन में तो हम अकेले 62 प्रतिशत का योगदान देते हैं। इसके साथ ही, कृषि उत्पाद जैसे मटर उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करनेवाले राज्यों में झारखंड को 5वां स्थान हासिल है और व्यापार सुगमता के मामले में भी देश के केवल छह राज्य ही हमसे आगे हैं। मुख्यमंत्री ने निवेश संवर्द्धन अभियान को गति देने हेतु हमने राज्य की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था को निवेशकों के अनुकूल बनाने के सफल प्रयास किये हैं। हमने सबसे पहले सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया, नीतियों का सरलीकरण किया और 16 नई नीतियाँ बनाईं, जिनमे प्रमुख हैं- अफोर्डेबल हाउसिंग, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कॉम्पोनेन्ट, बीपीओ- बीपीएम, एक्सपोर्ट पालिसी, फिल्म पालिसी, फिस्कल इनसेंटिवस स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पालिसी, इंडस्ट्रियल पार्क पालिसी, स्टार्ट अप, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन पालिसी और आईटी पालिसी। श्रम सुधार में भी झारखण्ड पिछले दो वर्षों में लगातार प्रथम स्थान पर कायम है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में निवेश प्रोत्साहन अभियान को गति देने के लिए झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एवं आईटी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है और इनमे उद्योग-व्यापार जगत के प्रख्यात सफल नायकों को शामिल किया। इनके सहयोग और मार्गदर्शन से हमने राज्य में उद्योग-व्यापार के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि झारखंड की संभावनाओं से भारत और विश्व के उद्योग-व्यापार जगत को परिचित कराने और उन्हें झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हमने मुम्बई, बंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता आदि देश के प्रमुख महानगरों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में रोड शोज का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन रोड शोज में देश और दुनिया की चोटी की कंपनियों ने भागीदारी की और हमारे प्रयासों को समर्थन दिया। हमारे ये प्रयास कितने सफल रहे हैं यह बड़ी संख्या में आप सबों की उपस्थिति से ही प्रमाणित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के समग्र विकास जिसमें जनता के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ, पारदर्शी तथा विकासोन्मुख सरकार के माध्यम से हम ‘सबका साथ सबका विकास’ के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं विकसित झारखंड बनाने में जुटे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में भी हमने इस बार देश में सबसे पहले बजट पेश करने का कीर्तिमान बनाया। बजट बनाने से पूर्व हमने आम जनता, उद्योग-व्यापार जगत, अर्थशास्त्रियों एवं अन्य विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया और उनके बहुमूल्य सुझावों को सम्मानजनक स्थान देते हुए हमने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित कर एक जनोपयोगी बजट पेश किया, जो गरीब कल्याण से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए हर तरह की सुविधाओं के साथ तत्पर है। औद्योगिक विकास के मद्देनजर विधि-व्यवस्था, औद्योगिक शान्ति व अन्य मापदंडों पर भी पूरी तैयारी कर रखी है। निवेशकों के लिए भूमि बैंक उपलब्ध है, कुशल श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमने दक्ष विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर रखी है जो यहां निवेश करनेवाले उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में स्थानीय जनसमुदाय की पर्याप्त भागीदारी होगी और और वे राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख हिस्सेदार के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद यही सच्चे अर्थों में ” ‘सबका साथ-सबका विकास’ है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी नियमित निगरानी के लिए हमने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, हमने जन वितरण प्रणाली को सूचना तकनीक के उपयोग से बायोमीट्रिक सत्यापन द्वारा पारदर्शी बनाया है और अब हम लेस कैश तथा डिजिटल झारखण्ड के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। झारखंड की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ने की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। श्री दास ने कहा कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। झारखंड रासायनिक खाद का न्यूनतम उपयोग करने के बावजूद देश के सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्यों में से एक है। हम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 2020 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग के लिए भी वचनबद्ध हैं। झारखंड सरकार अपनी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के माध्यम से निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग, गोदामों एवं कोल्ड चैन के निर्माण आदि क्षेत्रों में निवेश के असीमित अवसर उपलब्ध कराने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना निर्माण निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने की पहली जरुरत है, इस तथ्य से हम भलीभांति अवगत हैं और इस दिशा में हमने काफी काम किया भी है। आज, झारखंड में आधुनिक इंडस्ट्रियल कलस्टर, विश्व स्तर के इंडस्ट्रियल पार्क, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सैनिटेशन, पर्यावरण एवं पर्यटन संरचना के विकास आदि क्षेत्रों में निवेश की भरपूर गुंजाइश हैं।

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